शासन ने विशेष केंद्रीय सहायता राशि से प्रदेश में चल रहे सड़कों की मरम्मत और सुधारीकरण के कार्यों की जांच के आदेश दे दिए हैं। गुणवत्ता जांच के लिए गठित टीमें मौके पर जाकर गुणवत्ता परखेंगी। काम खराब पाए जाने पर संबंधित इंजीनियर और ठेकेदार पर गाज गिरेगी।।मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर प्रमुख सचिव लोनिवि आरके सुधांशु ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी कर कार्रवाई करने का प्रस्ताव शासन को भेजने को कहा है। प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में 105 मोटर मार्गों के सुधारीकरण और मरम्मत के कार्य चल रहे हैं। इनमें 25 सड़कें राज्य सेक्टर की हैं और 80 सड़कों के नए कार्य शामिल हैं।
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